कांग्रेस के लोकसभा सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि देश “अघोषित आपातकाल” का सामना कर रहा है, जिसके कारण विवादास्पद सांसद अमृतपाल सिंह सलाखों के पीछे हैं। चन्नी ने कहा “हर दिन वे (भाजपा) आपातकाल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आज देश में अघोषित आपातकाल के बारे में क्या? मशहूर गायक सिद्धू मूस वाला की हत्या कर दी गई और उनके परिवार को न्याय नहीं मिला, ये आपातकाल है. 20 लाख लोगों ने एक सांसद (अमृतपाल सिंह) को चुना और वह एनएसए के तहत सलाखों के पीछे हैं, यह भी आपातकाल है, ”।अमृतपाल सिंह ने खडूर साहिब लोकसभा सीट 1,97,120 वोटों के भारी अंतर से जीती। उन्हें पिछले साल अप्रैल में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर सदन के अंदर चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।“जब हमारे सदस्य चन्नी जी सामान्य राजनीति के बारे में बोल रहे थे… सत्ता पक्ष से मंत्री (रवनीत सिंह बिट्टू) ने हस्तक्षेप किया… उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हमारे माननीय सदस्य के खिलाफ आरोप लगाए। नियम 253 के अनुसार यह लागू नहीं है। मंत्री इसका उल्लंघन करते हैं और सदस्य पर हमला करने की कोशिश करते हैं।
वेणुगोपाल ने स्पीकर ओम बिरला से हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि बिट्टू को चन्नी से माफी मांगनी चाहिए। इस समय, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, “श्रीमान। अध्यक्ष महोदय, मैं दोनों पक्षों के सदस्यों से अपील करता हूं कि वे भाषणों की जांच करें और देखें कि किसने क्या कहा है। अगर किसी ने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है तो सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए उन्हें कार्यवाही से बाहर कर देना चाहिए।
अपने जवाब में, स्पीकर ओम बिरल ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों को “रेखा” पार नहीं करनी चाहिए।“राजनाथ सिंह सहित कई सदस्यों ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी को बदनाम न करें और भावना को ऊंचा रखें। सदस्यों को बयान देना चाहिए जो रिकॉर्ड पर होगा और कार्रवाई की जाएगी, ”ओम बिड़ला ने कहा।चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि विपक्षी सदस्य सभी सुझावों को गंभीरता से लेंगे क्योंकि अध्यक्ष सदन का संरक्षक होता है। चन्नी ने आश्वासन दिया कि बजट 2024 के बारे में उनके सभी बयान कानून के दायरे में होंगे।
