Friday, September 20, 2024
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Gas Cylinder Subsidy: महिला के नाम पर होगा गैस कनेक्शन… तभी मिलेगा 450 रुपये में सिलेंडर

मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जवला और लाड़ली बहना योजना की महिलाओं को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। योजना के तहत केवल महिलाओं के नाम वाले कनेक्शन ही मान्य होंगे। स्थानांतरण किए गए कनेक्शन को मान्यता नहीं मिलेगी और अनुदान राशि सीधे महिलाओं के खातों में भेजी जाएगी।

लगभग 40 लाख महिलाओं को मिल रहा है इसका लाभ

अब तक 579 करोड़ रुपए का दिया जा चुका है अनुदान

महिला के नाम पर कनेक्शन करवाना भी नहीं होगा मान्य

 प्रदेश में 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर पाने के लिए कनेक्शन पुरुष के नाम से महिला के नाम स्थानांतरित कराने से काम नहीं चलेगा। ऐसे किसी भी प्रकरण को मान्य नहीं किया जाएगा। योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा, जिनके नाम योजना की शुरुआत के समय रसोई गैस कलेक्शन था।

40 लाख महिलाओं को लाभ

प्रदेश में अभी 40 लाख महिलाओं को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर दिलाने के लिए अंतर की राशि अनुदान के रूप में दी जा रही है। विधानसभा चुनाव के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में शामिल महिलाओं को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना लागू की थी।

इसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी भी शामिल की गईं। योजना का लाभ लेने के लिए कई उपभोक्ताओं ने अपने नाम के स्थान पर कनेक्शन महिलाओं के नाम पर करा लिए पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

योजना केवल उज्ज्वला योजना और मुख्यमंत्री लाड़ली बहना के लिए है। पुरुषों के नाम पर यदि रसोई गैस कनेक्शन है तो उसे मान्य नहीं किया जाएगा। योजना लागू होने के बाद बड़ी संख्या में कनेक्शन स्थानांतरित कराने के प्रकरण सामने आए हैं। इसे देखते हुए सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस बात का ध्यान रखें कि कनेक्शन महिला के नाम पर ही होना चाहिए। – गोविंद सिंह राजपूत, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री

उल्लेखनीय है कि जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक 579 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा चुका है। अप्रैल और मई 2024 का 52.44 करोड़ रुपये अनुदान दिया जाना बाकी है। इसके लिए अब सरकार ने रसोई गैस सहायता योजना (उज्ज्वला) एवं रसोई गैस सहायता योजना (गैर उज्ज्वला) लागू की है। अब इसके माध्यम से ही आयल कंपनियों को अनुदान की राशि का भुगतान खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग करेगा। कंपनियां सीधे महिलाओं के खातों में अनुदान की राशि अंतरित करेंगी।

SourceNaidunia
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