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Khelo India: खेल उपकरण बनाने वाली कंपनियों को मिलेगा बढ़ावा, केंद्र सरकार ने नई योजना को दी मंजूरी

केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर 2026 को ₹1,856.67 करोड़ की Khelo India Sports Goods Manufacturing Scheme को मंजूरी दी। यह योजना 2026 से 2033-34 तक लागू होगी। इसका उद्देश्य देश में खेल उपकरणों का उत्पादन बढ़ाना, आयात पर निर्भरता घटाना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। योजना के तहत विशेष मैन्युफैक्चरिंग जोन, अनुसंधान केंद्र और छोटे उद्योगों को सहायता मिलेगी।

ई-इंदौर डेस्क 30 Oct 2026 22 बार देखा गया Business
Khelo India: खेल उपकरण बनाने वाली कंपनियों को मिलेगा बढ़ावा, केंद्र सरकार ने नई योजना को दी मंजूरी

Khelo India: खेल उपकरण बनाने वाली कंपनियों को मिलेगा बढ़ावा, केंद्र सरकार ने नई योजना को दी मंजूरी  |  ई-इंदौर फोटो

Khelo India: केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर 2026 को खेल उपकरण निर्माण के लिए ₹1,856.67 करोड़ की नई योजना मंजूर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया। सरकार का उद्देश्य घरेलू उत्पादन, निवेश और रोजगार बढ़ाना है।

खेल उद्योग को मिलेगा नया आधार

नई योजना 2026 से 2033-34 तक चलेगी। इसके तहत देश में विशेष Sports Goods Manufacturing Zones विकसित किए जाएंगे।

इन क्षेत्रों में खेल उपकरण निर्माता, आपूर्तिकर्ता और परीक्षण केंद्र एक साथ काम कर सकेंगे। इससे उत्पादन लागत घटाने और गुणवत्ता सुधारने में मदद मिल सकती है।

छोटे उद्योगों को भी सहायता

सरकार sports goods बनाने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को सहायता देगी। पुराने उत्पादन केंद्रों में आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघों से गुणवत्ता प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए ₹105 करोड़ का प्रावधान है। इससे भारतीय कंपनियों को विदेशी बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।

उत्पादन और निवेश पर जोर

घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने ₹1,130 करोड़ का संयुक्त प्रावधान किया है। इसमें उत्पादन क्षमता विस्तार और कारोबार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं।

केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि योजना से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे भारतीय खेल उपकरण उद्योग को वैश्विक पहचान मिलने की उम्मीद है।

तकनीक से सुधरेगी गुणवत्ता

सरकार प्रमुख शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों में Centres of Excellence स्थापित करने में सहायता देगी।

इन केंद्रों में खेल उपकरणों, सुरक्षा सामग्री और आधुनिक निर्माण तकनीकों पर शोध होगा। इसका उद्देश्य भारतीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है।

खिलाड़ियों और युवाओं को क्या फायदा?

Khelo India योजना का नया हिस्सा मुख्य रूप से खेल उपकरण उद्योग पर केंद्रित है। इससे खिलाड़ियों को भविष्य में बेहतर घरेलू उपकरण उपलब्ध हो सकते हैं।

हालांकि, khelo india registration या khelo india jersey के लिए किसी नई आवेदन प्रक्रिया की घोषणा नहीं हुई है।

मध्य प्रदेश के लिए क्या अवसर?

मध्य प्रदेश और इंदौर के खेल उपकरण कारोबारियों को भविष्य में इस योजना से अवसर मिल सकते हैं। हालांकि, राज्य में किसी विशेष उत्पादन क्षेत्र की घोषणा की पुष्टि नहीं हुई है।

यह government scheme of india घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में एक नया कदम है। अब इसके क्रियान्वयन और उद्योगों को मिलने वाली सहायता पर नजर रहेगी।

FAQ

1. Khelo India Sports Goods Manufacturing Scheme 2026 क्या है?

यह केंद्र सरकार की नई योजना है, जिसका उद्देश्य भारत में खेल उपकरणों का निर्माण बढ़ाना है। इसके तहत घरेलू कंपनियों, छोटे उद्योगों और खेल उपकरण निर्माताओं को सहायता मिलेगी।

2. Khelo India की नई योजना के लिए कितना बजट मंजूर हुआ है?

केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर 2026 को Khelo India Sports Goods Manufacturing Scheme के लिए ₹1,856.67 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है।

3. Khelo India Sports Goods Manufacturing Scheme कब तक लागू रहेगी?

यह योजना वर्ष 2026 से वित्त वर्ष 2033-34 तक लागू करने के लिए मंजूर की गई है। इसका उद्देश्य खेल उपकरण उद्योग को मजबूत बनाना है।

4. Khelo India की नई योजना से किसे फायदा मिलेगा?

इस योजना से sports goods निर्माता, MSME, स्टार्टअप और खेल उपकरण उद्योग से जुड़े कारोबारियों को फायदा मिल सकता है। खिलाड़ियों को भी भविष्य में बेहतर घरेलू उपकरण उपलब्ध हो सकते हैं।

5. क्या Khelo India योजना से नए रोजगार मिलेंगे?

सरकार का उद्देश्य खेल उपकरण निर्माण, अनुसंधान और संबंधित उद्योगों में रोजगार बढ़ाना है। हालांकि, योजना से कितने नए रोजगार पैदा होंगे, इसका निश्चित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

6. क्या मध्य प्रदेश और इंदौर के कारोबारियों को योजना का लाभ मिलेगा?

मध्य प्रदेश और इंदौर के पात्र खेल उपकरण निर्माताओं को योजना से लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि, राज्य में किसी विशेष मैन्युफैक्चरिंग जोन की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।


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