नई दिल्ली में merchant discount rate को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर को सुनवाई की। मामला ₹2,000 से ज्यादा के चुनिंदा UPI व्यापारी भुगतानों से जुड़ा है।
अदालत ने नए शुल्क ढांचे पर फिलहाल अंतरिम रोक नहीं लगाई। केंद्र सरकार से इस व्यवस्था का कानूनी आधार स्पष्ट करने को कहा गया है।
15 अक्टूबर से लागू होना है नया ढांचा
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत ₹2,000 से ज्यादा के चुनिंदा P2M UPI भुगतान पर 0.4% MDR लगेगा। ₹75,000 या उससे अधिक के भुगतान पर इसकी अधिकतम सीमा ₹300 होगी।
सरकार के अनुसार P2P भुगतान मुफ्त रहेगा। ₹2,000 तक के व्यापारी भुगतान भी शुल्क-मुक्त रहेंगे। करीब 96% P2M लेनदेन पर नए शुल्क का असर नहीं पड़ने का दावा किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से क्या पूछा?
सुनवाई में अदालत ने शुल्क लगाने के कानूनी आधार पर सवाल उठाया। केंद्र को हलफनामा दाखिल कर इस व्यवस्था की वैधानिक स्थिति स्पष्ट करनी है।
सरकार ने कहा कि MDR टैक्स या सरकारी फीस नहीं है। यह भुगतान व्यवस्था में शामिल बैंकों और अन्य संस्थाओं के बीच शुल्क है।
संक्षिप्त जानकारी
- प्रस्तावित MDR: 0.4%
- लागू सीमा: ₹2,000 से ऊपर के चुनिंदा P2M भुगतान
- अधिकतम MDR: ₹300
- प्रस्तावित शुरुआत: 15 अक्टूबर 2026
- P2P UPI: मुफ्त
आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट अब केंद्र के जवाब के आधार पर मामले पर आगे सुनवाई करेगा। supreme court judgement आने तक मौजूदा कानूनी स्थिति में कोई अंतिम बदलाव नहीं माना जा सकता।
supreme court judgments और आगे की सुनवाई से इस शुल्क व्यवस्था की वैधानिक स्थिति स्पष्ट हो सकती है। उपभोक्ताओं की upi transactions complaint अलग शिकायत प्रक्रिया के तहत जारी रहेगी।
FAQ'S
1. क्या ₹2,000 तक UPI भुगतान पर शुल्क लगेगा?
नहीं, नए ढांचे में ₹2,000 तक के व्यापारी भुगतान मुफ्त रखे गए हैं।
2. क्या व्यक्ति से व्यक्ति UPI भुगतान पर MDR लगेगा?
नहीं, P2P UPI भुगतान मुफ्त रहने की बात कही गई है।
3. क्या हर ₹2,000 से ऊपर भुगतान पर 0.4% लगेगा?
नहीं, व्यवस्था चुनिंदा व्यापारी लेनदेन पर लागू होगी।
4. UPI transaction id का शुल्क से क्या संबंध है?
UPI transaction id केवल भुगतान की पहचान के लिए होती है। MDR अलग शुल्क व्यवस्था है।
5. क्या upi transaction limit per month तय है?
UPI की सीमा बैंक, खाते और भुगतान श्रेणी के अनुसार अलग हो सकती है। MDR व्यवस्था मासिक सीमा से अलग विषय है।
