aayushman yojna में 112 इलाज पैकेजों को लेकर बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने राज्यों को 89 अतिरिक्त पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने को कहा है। यह व्यवस्था 1 दिसंबर 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है।
हालांकि, राज्यों को इन पैकेजों को निजी अस्पतालों से हटाने का फैसला लेने की छूट होगी। इसलिए यह बदलाव सभी राज्यों में अपने आप लागू नहीं माना जा सकता।
112 इलाज पैकेजों का क्या है मामला?
आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। अभी 23 इलाज पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित हैं। अब 89 अतिरिक्त पैकेजों को इस सूची में शामिल करने की तैयारी है।
इस तरह कुल 112 पैकेज सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए आरक्षित हो सकते हैं। NHA ने राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों को इस संबंध में निर्देश भेजे हैं।
किन बीमारियों और इलाज पर पड़ेगा असर?
प्रस्तावित सूची में कई तरह के इलाज और ऑपरेशन शामिल हैं। इनमें प्रमुख रूप से ये उपचार आते हैं:
हाई रिस्क डिलीवरी और गंभीर एनीमिया।
हेपेटाइटिस, मलेरिया और चिकनगुनिया।
पैंक्रियाटाइटिस और लिवर से जुड़ी बीमारियां।
मोतियाबिंद और फ्रैक्चर का इलाज।
हिस्टेरेक्टॉमी और बायोप्सी।
मानसिक स्वास्थ्य, तनाव और एंग्जायटी से जुड़े उपचार।
ईएनटी और आंखों से संबंधित कुछ प्रक्रियाएं।
इनमें डे-केयर प्रक्रियाओं के साथ सर्जरी और लंबे इलाज भी शामिल हैं।
मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में पहले से व्यवस्था
कुछ राज्यों ने चुनिंदा पैकेज पहले ही सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किए हैं। इनमें मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, केरल और छत्तीसगढ़ शामिल हैं।
अब प्रस्ताव का उद्देश्य अलग-अलग राज्यों में इस व्यवस्था को अधिक समान बनाना है। हालांकि, हर राज्य को अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं और उपलब्ध संसाधनों का आकलन करना होगा।
मरीजों को क्या ध्यान रखना चाहिए?
सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, उपकरणों और इलाज की उपलब्धता इस बदलाव का अहम हिस्सा होगी। यदि सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं होंगी, तो मरीजों को इलाज के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।
लाभार्थियों को अस्पताल जाने से पहले संबंधित इलाज की उपलब्धता और अस्पताल की योजना से संबद्धता जांचनी चाहिए। ayushman yojana eligibility और ayushman yojana status check की जानकारी आधिकारिक आयुष्मान भारत पोर्टल या हेल्पलाइन 14555 से प्राप्त की जा सकती है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजना
आयुष्मान भारत के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को भी स्वास्थ्य कवर का लाभ दिया गया है। यह सुविधा government schemes for senior citizens के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी एक अहम पहल है।
आगे क्या होगा?
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण सरकारी अस्पतालों की क्षमता और उपलब्ध इलाज की समीक्षा करेंगे। इसके बाद राज्य तय करेंगे कि वे प्रस्तावित पैकेज निजी अस्पतालों से हटाना चाहते हैं या नहीं।
फिलहाल लाभार्थियों को किसी इलाज के लिए निजी अस्पताल जाना बंद करने की जरूरत नहीं है। पहले अपने राज्य में लागू नियमों और अस्पताल की उपलब्ध सुविधाओं की पुष्टि करें।
FAQ
1. आयुष्मान योजना में कितने इलाज पैकेज आरक्षित करने का प्रस्ताव है?
कुल 112 इलाज पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है। इनमें 23 पहले से आरक्षित हैं और 89 नए पैकेज शामिल किए जा रहे हैं।
2. आयुष्मान योजना के नए बदलाव कब से लागू हो सकते हैं?
नई सूची 1 दिसंबर 2026 से ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में लागू करने का प्रस्ताव है।
3. क्या 112 बीमारियों का इलाज निजी अस्पतालों में बंद हो जाएगा?
यह राज्यों के फैसले पर निर्भर करेगा। राज्य तय करेंगे कि इन पैकेजों को निजी अस्पतालों से हटाना है या नहीं।
4. आयुष्मान योजना के तहत कितने रुपये तक का इलाज मिलता है?
पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है।
5. किन बीमारियों के इलाज पर बदलाव का असर पड़ सकता है?
इसमें मोतियाबिंद, फ्रैक्चर, हेपेटाइटिस, मलेरिया, चिकनगुनिया, एनीमिया और कुछ मानसिक स्वास्थ्य उपचार शामिल हैं।
6. क्या मध्य प्रदेश में भी यह व्यवस्था लागू हो सकती है?
मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जहां कुछ पैकेज पहले से सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित हैं। नई व्यवस्था
