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इंदौर में नगर निगम का बड़ा एक्शन! 85 वार्डों में सर्वे, अवैध नल कनेक्शन पर कार्रवाई

इंदौर नगर निगम ने पानी की चोरी रोकने और जल संकट से निपटने के लिए सभी 85 वार्डों में सर्वे शुरू किया है। अभियान में अवैध नल कनेक्शनों की पहचान और नई नर्मदा पाइपलाइन चालू होने वाले क्षेत्रों में पुरानी लाइनें बंद करने की योजना शामिल है।

ई-इंदौर डेस्क 17 Nov 2026 20 बार देखा गया Indore
इंदौर में नगर निगम का बड़ा एक्शन! 85 वार्डों में सर्वे, अवैध नल कनेक्शन पर कार्रवाई

इंदौर में नगर निगम का बड़ा एक्शन! 85 वार्डों में सर्वे, अवैध नल कनेक्शन पर कार्रवाई  |  ई-इंदौर फोटो

इंदौर में पानी की चोरी रोकने और जल वितरण व्यवस्था सुधारने के लिए नगर निगम ने बड़ा अभियान शुरू किया है। 16 नवंबर से शहर के सभी 85 वार्डों में घर-घर सर्वे किया जा रहा है। इसमें अवैध नल कनेक्शनों की पहचान होगी और नई नर्मदा पाइपलाइन वाले क्षेत्रों में पुरानी लाइनें बंद की जाएंगी।

85 वार्डों में घर-घर जांच

नगर निगम के अनुसार, इंदौर में करीब 2.5 लाख वैध जल कनेक्शन हैं। वहीं, एक लाख से अधिक अवैध कनेक्शन होने का अनुमान है।

निगम की टीमें घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जाकर कनेक्शनों की जांच करेंगी। अभियान का उद्देश्य पानी की चोरी रोकना और जलकर राजस्व बढ़ाना है।

₹2,500 से ₹15,000 तक शुल्क

नगर निगम ने अवैध कनेक्शन नियमित कराने का अवसर दिया है। इसके लिए ₹2,500 से ₹15,000 तक शुल्क निर्धारित किया गया है।

शुल्क क्षेत्र के रेट जोन और कनेक्शन के प्रकार के अनुसार अलग होगा। निर्धारित समय में कनेक्शन वैध नहीं कराने पर निगम कनेक्शन काट सकता है। जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

पुरानी नर्मदा पाइपलाइन भी होगी बंद

नगर निगम ने जल संरक्षण के लिए एक और योजना शुरू की है। अमृत योजना के तहत नई पाइपलाइन चालू होने के बावजूद 50 से अधिक क्षेत्रों में पुरानी लाइनें भी पानी पहुंचा रही हैं।

निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने अधिकारियों को 30 दिनों में सर्वे पूरा करने के निर्देश दिए हैं। नई पाइपलाइन की व्यवस्था जांचने के बाद पुरानी लाइनें डिस्कनेक्ट की जाएंगी।

शहर को नर्मदा से प्रतिदिन करीब 430 एमएलडी पानी मिलता है। दोहरी सप्लाई बंद होने से पानी की बचत हो सकती है।

आगे क्या होगा?

नगर निगम दोनों अभियानों के जरिए पानी की बर्बादी रोकने और वितरण व्यवस्था सुधारने पर काम करेगा। इसका असर आने वाली गर्मियों में जल प्रबंधन पर पड़ सकता है।

इंदौर की इस कार्रवाई से जुड़ी जानकारी अब latest indore news और indore local news में भी प्रमुखता से सामने आ रही है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

  • सर्वे: सभी 85 वार्डों में

  • अवैध कनेक्शन: एक लाख से अधिक होने का अनुमान

  • वैध कराने का शुल्क: ₹2,500 से ₹15,000

  • पुरानी पाइपलाइन सर्वे: 30 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य

  • नर्मदा जल आपूर्ति: करीब 430 एमएलडी प्रतिदिन

FAQs

1. इंदौर नगर निगम ने 85 वार्डों में सर्वे क्यों शुरू किया है?

नगर निगम अवैध नल कनेक्शनों की पहचान, पानी की चोरी रोकने और जल वितरण व्यवस्था सुधारने के लिए सर्वे कर रहा है।

2. इंदौर में कितने अवैध पानी के कनेक्शन होने का अनुमान है?

शहर में एक लाख से अधिक अवैध जल कनेक्शन होने का अनुमान है। सर्वे के दौरान इनकी पहचान की जाएगी।

3. अवैध नल कनेक्शन को वैध कराने के लिए कितना शुल्क देना होगा?

नगर निगम ने कनेक्शन नियमित कराने के लिए ₹2,500 से ₹15,000 तक शुल्क निर्धारित किया है। वास्तविक शुल्क क्षेत्र और कनेक्शन के प्रकार पर निर्भर करेगा।

4. अवैध पानी का कनेक्शन वैध नहीं कराने पर क्या होगा?

निर्धारित समय में कनेक्शन नियमित नहीं कराने पर नगर निगम कनेक्शन काट सकता है। संबंधित नियमों के अनुसार जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

5. इंदौर में पुरानी नर्मदा पाइपलाइन क्यों बंद की जाएगी?

नई पाइपलाइन शुरू होने के बाद भी कुछ क्षेत्रों में पुरानी लाइनें चालू हैं। इन्हें बंद करने से दोहरी जल आपूर्ति और पानी की बर्बादी रोकने में मदद मिलेगी।

6. नगर निगम को पुरानी पाइपलाइन का सर्वे कितने दिनों में पूरा करना है?

अधिकारियों को 30 दिनों में सर्वे पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है।

7. इंदौर को रोजाना कितना नर्मदा पानी मिलता है?

इंदौर को प्रतिदिन करीब 430 एमएलडी नर्मदा पानी मिलता है। नगर निगम इसका बेहतर उपयोग करने के लिए जल वितरण व्यवस्था सुधार रहा है।


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