Indore PM SVANidhi Award 2026: इंदौर ने प्रधानमंत्री स्वनिधि 2.0 योजना के क्रियान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इंदौर नगर निगम को मेगा सिटी श्रेणी में देश में पहला स्थान मिला है। 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल और योजना प्रभारी मनीष शर्मा को सम्मानित किया।
एक ओर इस उपलब्धि को छोटे कारोबारियों तक बैंक ऋण पहुंचाने के प्रयासों की सफलता बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर शहर में ठेले और गुमटियां जब्त करने की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट का आरोप है कि एक तरफ छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोन दिया जा रहा है, दूसरी तरफ उन्हीं के रोजगार के साधनों पर कार्रवाई हो रही है।
मुख्य घटना: PM SVANidhi 2.0 में इंदौर को पहला स्थान
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी PM SVANidhi योजना का उद्देश्य सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी-पटरी संचालकों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना और उनके व्यवसाय के लिए कर्ज उपलब्ध कराना है।
इंदौर नगर निगम ने योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के पंजीयन, ऋण आवेदन और बैंक से समन्वय की प्रक्रिया में काम किया। इसी प्रदर्शन के आधार पर नगर निगम को PM SVANidhi 2.0 की मेगा सिटी श्रेणी में पहला स्थान मिला है। इस श्रेणी में अहमदाबाद दूसरे स्थान पर रहा।
दिल्ली में आयोजित SVANidhi Samman Awards 2026 समारोह में देशभर के राज्यों, शहरी निकायों और वित्तीय संस्थानों को सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार के अनुसार, इस आयोजन में कुल 52 पुरस्कार और 5 विशेष सम्मान दिए गए।
इंदौर में कितने स्ट्रीट वेंडर्स को मिला लोन?
इंदौर नगर निगम और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, शहर में योजना के तहत 2 लाख से अधिक ऋण प्रकरण वितरित किए गए हैं।
नईदुनिया की रिपोर्ट में इंदौर नगर निगम के 2,02,407 ऋण प्रकरणों का आंकड़ा दिया गया है। वहीं, नवभारत लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक, योजना के दूसरे चरण में 48 हजार से अधिक ऋण प्रकरण वितरित किए गए।
इस उपलब्धि के पीछे नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) की टीम और बैंकों के बीच समन्वय को महत्वपूर्ण बताया गया है।
दिल्ली में महापौर और निगम आयुक्त को मिला सम्मान
20 नवंबर को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में SVANidhi Samman Awards 2026 का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी मौजूद थे।
इंदौर की ओर से महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल और योजना प्रभारी मनीष शर्मा ने सम्मान प्राप्त किया। महापौर ने इस उपलब्धि को नगर निगम की टीम और योजना से जुड़े सहयोगियों के प्रयासों का परिणाम बताया।
केंद्र सरकार की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, PM SVANidhi के तहत जून 2020 से अब तक देशभर में लगभग 81 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 1.21 करोड़ से अधिक ऋण दिए गए हैं। इन ऋणों की कुल राशि करीब ₹20,000 करोड़ है।
PM SVANidhi Yojana क्या है और छोटे व्यापारियों को कैसे मिलता है लाभ?
PM SVANidhi का पूरा नाम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि है। यह केंद्र सरकार की योजना है, जिसे 1 जून 2020 को शुरू किया गया था।
इसका उद्देश्य रेहड़ी-पटरी लगाने वाले और छोटे स्तर पर कारोबार करने वाले विक्रेताओं को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना है। योजना के माध्यम से पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को कारोबार के लिए कार्यशील पूंजी का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं:
छोटे कारोबारियों को बैंक से ऋण उपलब्ध कराना।
रेहड़ी-पटरी वालों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना।
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना।
समय पर ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को आगे अधिक ऋण लेने का अवसर देना।
स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों को अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना।
अगस्त 2025 में योजना का पुनर्गठन किया गया था। इसके तहत ऋण सहायता को बढ़ाने, पात्र लाभार्थियों के लिए UPI से जुड़ा RuPay क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने और योजना का दायरा बढ़ाने जैसे बदलाव किए गए।
अवार्ड के बीच कांग्रेस ने नगर निगम पर क्यों उठाए सवाल?
इंदौर नगर निगम को राष्ट्रीय सम्मान मिलने के बाद शहर में ठेले और गुमटियां जब्त करने की कार्रवाई का मुद्दा भी सामने आया है।
नवभारत लाइव की रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट ने आरोप लगाया कि नगर निगम एक तरफ रेहड़ी-पटरी वालों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण दिलाने की उपलब्धि का सम्मान प्राप्त कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं छोटे कारोबारियों के ठेले और गुमटियां जब्त की जा रही हैं।
कांग्रेस का कहना है कि कई छोटे कारोबारी शुरुआती पूंजी के रूप में 10 से 15 हजार रुपये का ऋण लेकर ठेला या छोटी गुमटी लगाते हैं। यदि नगर निगम उनका ठेला जब्त कर लेता है, तो उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो सकता है।
नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया कि छोटे व्यापारियों को आर्थिक सहायता देने के साथ उनके रोजगार के साधनों की सुरक्षा भी जरूरी है।
कांग्रेस ने किन मुद्दों पर सवाल उठाए?
छोटे कारोबारियों को ऋण देने के बाद उनके ठेले और गुमटियां जब्त करने की कार्रवाई क्यों हो रही है?
जिन लोगों ने लोन लेकर अपना कारोबार शुरू किया है, उनके रोजगार का क्या होगा?
छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाने और शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा?
क्या नगर निगम कार्रवाई से पहले प्रभावित कारोबारियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करता है?
ये कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवाल और आरोप हैं। उपलब्ध रिपोर्ट में नगर निगम की ओर से इन आरोपों पर विस्तृत आधिकारिक जवाब दर्ज नहीं है। इसलिए इन्हें निगम की पुष्टि के रूप में नहीं, बल्कि विपक्ष के सवालों के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
मध्य प्रदेश को भी PM SVANidhi में राष्ट्रीय पहचान
सिर्फ इंदौर ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश को भी PM SVANidhi योजना के क्रियान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है।
नईदुनिया की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश ने योजना के क्रियान्वयन में देश में पहला स्थान हासिल किया। प्रदेश के साथ इंदौर, सारणी और बालाघाट नगरीय निकायों को भी SVANidhi Samman Awards 2026 के लिए चुना गया था।
नईदुनिया में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार:
प्रदेश में 10.87 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को योजना का लाभ मिला।
17.22 लाख ऋण प्रकरणों के माध्यम से ₹2,827.84 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई।
इंदौर में 2,02,407 ऋण प्रकरण दर्ज किए गए।
भोपाल 1,39,262 ऋण प्रकरणों के साथ चौथे स्थान पर रहा।
उज्जैन 59,558 ऋण प्रकरणों के साथ मेजर सिटी श्रेणी में तीसरे स्थान पर रहा।
योजना में महिला लाभार्थियों की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत बताई गई।
अब आगे क्या होगा?
इंदौर को मिले राष्ट्रीय सम्मान के बाद अब नगर निगम के सामने योजना के लाभ को अधिक से अधिक पात्र स्ट्रीट वेंडर्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रहेगी।
दूसरी ओर, ठेले और गुमटियों पर कार्रवाई को लेकर उठे सवालों के बीच छोटे कारोबारियों के रोजगार और शहर की व्यवस्था के बीच संतुलन बनाना भी जरूरी होगा।
आने वाले समय में इन मुद्दों पर नजर रहेगी:
PM SVANidhi 2.0 के तहत कितने नए स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण मिलता है।
पहले से ऋण लेने वाले कारोबारियों को आगे की ऋण किश्तों का लाभ कितना मिलता है।
डिजिटल भुगतान और RuPay क्रेडिट कार्ड की सुविधा कितने पात्र लोगों तक पहुंचती है।
ठेले और गुमटियों पर नगर निगम की कार्रवाई को लेकर क्या दिशा-निर्देश जारी होते हैं।
प्रभावित छोटे कारोबारियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था या पुनर्वास योजना बनाई जाती है या नहीं।
जनता पर प्रभाव
PM SVANidhi योजना का सीधा संबंध उन लोगों से है जो सड़क किनारे ठेला लगाकर, छोटी दुकान चलाकर या रेहड़ी-पटरी पर सामान बेचकर अपना परिवार चलाते हैं।
इंदौर में 2 लाख से अधिक ऋण प्रकरणों का आंकड़ा बताता है कि इस योजना के माध्यम से बड़ी संख्या में छोटे कारोबारियों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास हुआ है। इससे कारोबार शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए पूंजी उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।
लेकिन ऋण के साथ रोजगार की स्थिरता भी जरूरी है। यदि किसी विक्रेता का ठेला जब्त होता है, तो उसके सामने ऋण चुकाने और परिवार का खर्च चलाने की चुनौती आ सकती है। इसलिए नगर निगम के लिए जरूरी है कि शहर की यातायात और अतिक्रमण व्यवस्था बनाए रखने के साथ छोटे कारोबारियों के हितों का भी ध्यान रखा जाए।
इसी वजह से Indore PM SVANidhi Award 2026 की यह खबर केवल एक पुरस्कार तक सीमित नहीं है। यह शहर के छोटे व्यापारियों, उनकी आजीविका और नगर निगम की नीतियों से भी जुड़ी हुई है।
महत्वपूर्ण तथ्य
विवरण | जानकारी |
योजना | PM SVANidhi 2.0 |
राष्ट्रीय सम्मान समारोह | 20 नवंबर 2026 |
समारोह का स्थान | डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली |
इंदौर की उपलब्धि | मेगा सिटी श्रेणी में पहला स्थान |
दूसरा स्थान | अहमदाबाद |
केंद्रीय मंत्री | मनोहर लाल खट्टर |
इंदौर के महापौर | पुष्यमित्र भार्गव |
नगर निगम आयुक्त | क्षितिज सिंघल |
इंदौर के ऋण प्रकरण | 2,02,407 |
योजना के दूसरे चरण के ऋण प्रकरण | 48 हजार से अधिक |
कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष | सोनिला मिमरोट |
मुख्य विवाद | ठेले और गुमटियां जब्त करने की कार्रवाई |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. Indore PM SVANidhi Award 2026 में इंदौर को कौन सा स्थान मिला?
इंदौर नगर निगम को PM SVANidhi 2.0 योजना के तहत मेगा सिटी श्रेणी में देश में पहला स्थान मिला। अहमदाबाद दूसरे स्थान पर रहा।
2. इंदौर में PM SVANidhi योजना के तहत कितने लोगों को लोन मिला?
नईदुनिया की रिपोर्ट के अनुसार, इंदौर नगर निगम ने कुल 2,02,407 ऋण प्रकरण वितरित किए। नवभारत लाइव की रिपोर्ट में दूसरे चरण के 48 हजार से अधिक ऋण प्रकरणों का उल्लेख है।
3. इंदौर को PM SVANidhi Award 2026 किसने दिया?
20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पुरस्कार प्रदान किया।
4. कांग्रेस ने इंदौर नगर निगम पर क्या आरोप लगाए?
कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट ने आरोप लगाया कि नगर निगम एक तरफ छोटे कारोबारियों को ऋण दिलाकर आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनके ठेले और गुमटियां जब्त कर रहा है।
5. PM SVANidhi योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य रेहड़ी-पटरी और छोटे कारोबारियों को बिना पारंपरिक संपत्ति गिरवी रखे बैंक ऋण उपलब्ध कराना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना है।
समापन
PM SVANidhi 2.0 योजना में इंदौर नगर निगम को मिला राष्ट्रीय सम्मान शहर के छोटे कारोबारियों तक बैंक ऋण पहुंचाने के प्रयासों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 2 लाख से अधिक ऋण प्रकरण इस योजना के बड़े स्तर पर क्रियान्वयन को दिखाते हैं।
हालांकि, ठेले और गुमटियां जब्त करने की कार्रवाई पर कांग्रेस के सवालों ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी सामने रखा है। छोटे व्यापारियों को आर्थिक सहायता देने के साथ उनके रोजगार के साधनों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी जरूरी है। अब यह देखना होगा कि नगर निगम इस उपलब्धि के साथ स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका से जुड़े सवालों का समाधान किस तरह करता है।