भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में MP Cabinet ने करीब ₹19,810 करोड़ के विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी। इस पैकेज में सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण कल्याण और महिला सहायता योजनाओं के लिए राशि स्वीकृत की गई।
सड़कों को सबसे ज्यादा फंड
सबसे बड़ा हिस्सा लोक निर्माण विभाग को मिला है। कैबिनेट ने सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों के लिए ₹10,801 करोड़ मंजूर किए।
इसमें BOT प्रोजेक्ट, एन्युटी भुगतान और रोड कॉर्पोरेशन से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं।
सिंचाई और खेती पर फोकस
MP Cabinet ने सागर की मिडवासा सिंचाई परियोजना के लिए ₹286.26 करोड़ मंजूर किए। इस परियोजना से करीब 7,200 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलेगी।
इसका लाभ 27 गांवों को मिलने की उम्मीद है।
कृषि क्षेत्र के लिए Sub-Mission on Agricultural Mechanisation के तहत ₹2,250 करोड़ स्वीकृत किए गए। इससे आधुनिक कृषि उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर और फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा।
स्वास्थ्य और कल्याण योजनाएं
कैबिनेट ने नए मेडिकल कॉलेजों और उनसे जुड़े जिला अस्पतालों के लिए ₹1,674 करोड़ मंजूर किए। भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 2031 तक ₹1,005 करोड़ स्वीकृत किए गए।
महिला और बाल विकास योजनाओं के लिए ₹240.42 करोड़ मंजूर किए गए। आठ नए वन-स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे। इनमें इंदौर के लसूड़िया और सांवेर में भी सेंटर शामिल हैं।
आगे क्या होगा
अब विभाग मंजूरी, टेंडर और प्रोजेक्ट कार्य आगे बढ़ाएंगे। यह विकास पैकेज मध्य प्रदेश में सार्वजनिक सेवाओं और लंबी अवधि के विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया है।
