मध्य प्रदेश सरकार सरकारी नौकरी नियम में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों और कुछ अन्य श्रेणियों के आवेदकों की पात्रता को लेकर नए प्रावधान लाए जा सकते हैं। करीब छह दशक बाद सेवा नियमों में व्यापक बदलाव की चर्चा है।
किन नियमों में हो सकता है बदलाव?
प्रस्तावित नियमों के अनुसार, दो से अधिक जीवित बच्चों वाले उम्मीदवारों पर नियुक्ति संबंधी शर्तें लागू हो सकती हैं। इसके अलावा एक से अधिक जीवित जीवनसाथी रखने वाले आवेदकों की पात्रता पर भी विचार किया जा रहा है।
सरकार सेवा नियमों को वर्तमान सामाजिक और प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में काम कर रही है।
आपराधिक मामलों पर भी सख्ती
रिपोर्टों के अनुसार, गंभीर अपराधों में दोषसिद्ध व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं से दूर रखने के लिए भी प्रावधान मजबूत किए जा सकते हैं।
इसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना बताया जा रहा है।
60 साल बाद बड़े संशोधन की तैयारी
मध्य प्रदेश सिविल सेवा से जुड़े कई नियम दशकों पुराने हैं। सरकार अब उन्हें नए दौर की जरूरतों के अनुसार अपडेट करना चाहती है।
प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि स्पष्ट पात्रता नियम भर्ती प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बना सकते हैं।
अंतिम फैसला अभी बाकी
प्रस्तावित बदलावों को लागू करने से पहले कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद ही नए नियम प्रभावी होंगे।
फिलहाल संबंधित विभाग प्रस्तावों की समीक्षा कर रहे हैं और विभिन्न पहलुओं पर विचार जारी है।
