मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने इस सत्र में समान नागरिक संहिता (UCC), केन-बेतवा लिंक परियोजना और कई महत्वपूर्ण विधेयकों को सदन में पेश किया। वहीं विपक्ष ने महंगाई, कानून-व्यवस्था और किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की।
UCC विधेयक पर सरकार का फोकस
सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) से जुड़ा विधेयक पेश किया। सरकार का कहना है कि इससे सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम बढ़ेगा। विपक्ष ने इस पर विस्तृत चर्चा और सुझावों की मांग की।
केन-बेतवा परियोजना को मिलेगी रफ्तार
सत्र में केन-बेतवा लिंक परियोजना भी प्रमुख एजेंडा रही। सरकार ने कहा कि यह परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई, पेयजल और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। परियोजना से लाखों किसानों को लाभ मिलने का दावा किया गया।
विपक्ष ने उठाए कई मुद्दे
विधानसभा के बाहर और सदन के भीतर विपक्ष ने बेरोजगारी, बिजली, कानून-व्यवस्था, किसानों की समस्याएं और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर विरोध दर्ज कराया। विपक्ष ने सरकार से इन विषयों पर जवाब मांगा और चर्चा की मांग की।
सरकार ने विकास एजेंडा बताया प्राथमिकता
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार विकास, निवेश और जनकल्याण से जुड़े फैसलों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में पेश किए जा रहे विधेयक राज्य के दीर्घकालिक विकास को गति देंगे।
आने वाले दिनों में UCC विधेयक, केन-बेतवा परियोजना और अन्य सरकारी प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा होगी। विपक्ष संशोधन प्रस्ताव भी ला सकता है। सत्र के दौरान कई अहम विधेयकों के पारित होने की संभावना है।