भारत में संसदीय राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। India News के मुताबिक, संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर 2026 के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है। केंद्र सरकार इस दौरान महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को आगे बढ़ा सकती है। हालांकि, सत्र की तारीखों की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है।
दिसंबर में संसद की कार्यवाही की तैयारी
केंद्र सरकार दिसंबर के पहले सप्ताह में संसद की बैठक बुलाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार, संभावित तारीखों पर उच्च स्तर पर चर्चा हुई है।
खास बात यह है कि सरकार नया सत्र बुलाने के बजाय मौजूदा मानसून सत्र को आगे बढ़ाने का विकल्प भी देख रही है। मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ था। इसका औपचारिक सत्रावसान अभी नहीं हुआ है।
महिला आरक्षण बिल पर सरकार का फोकस
इस सत्र में महिला आरक्षण से जुड़ा संशोधन विधेयक प्रमुख मुद्दा बन सकता है। सरकार इसे परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़कर आगे बढ़ाना चाहती है।
मौजूदा व्यवस्था के तहत लोकसभा में 543 सीटें हैं। प्रस्तावित बदलाव के तहत इनकी संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की योजना पर चर्चा है। इसका उद्देश्य संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता तैयार करना है।
सरकार की योजना 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले इस व्यवस्था को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने की है।
परिसीमन विधेयक क्या है?
परिसीमन का मतलब लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं तय करना है। इस प्रक्रिया में सीटों के बंटवारे और निर्वाचन क्षेत्रों की संरचना पर फैसला होता है।
प्रस्तावित बदलाव के तहत लोकसभा की सीटें बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार, सरकार 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच मौजूदा सीट अनुपात बनाए रखने के विकल्प पर भी विचार कर रही है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रस्तावित मॉडल से दक्षिण भारतीय राज्यों को नुकसान नहीं होगा। उनके मुताबिक, 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाने पर लोकसभा की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो सकती है। हालांकि, इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
विधेयक पास कराने में NDA के सामने चुनौती
संविधान संशोधन विधेयक पास कराने के लिए संसद में विशेष बहुमत जरूरी होगा। मौजूदा राजनीतिक आंकड़ों के अनुसार, NDA के पास लोकसभा में करीब 320 सदस्य हैं।
ऐसे में सरकार को विधेयक पारित कराने के लिए विपक्षी दलों का समर्थन जुटाना पड़ सकता है। यह मुद्दा आगामी सत्र में राजनीतिक चर्चा का प्रमुख विषय बन सकता है।
SIR मुद्दे पर विपक्ष कर सकता है हंगामा
महिला आरक्षण के अलावा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR भी महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। विपक्षी दल इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं।
कांग्रेस, वामपंथी दल और तृणमूल कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं। विपक्ष इस मुद्दे को संसद में उठा सकता है। इससे सदन की कार्यवाही प्रभावित होने की आशंका है।
आगे किन फैसलों पर रहेगी नजर?
संसद के शीतकालीन सत्र में इन मुद्दों पर नजर रहेगी:
सत्र की आधिकारिक तारीखों की घोषणा।
महिला आरक्षण संशोधन विधेयक की प्रस्तुति।
परिसीमन से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा।
लोकसभा की सीटें बढ़ाने की योजना।
SIR पर सरकार और विपक्ष के बीच बहस।
यह खबर latest news india और current news in india के लिहाज से महत्वपूर्ण है। महिला आरक्षण और परिसीमन का फैसला देश की संसदीय व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।
FAQs
1. संसद का शीतकालीन सत्र 2026 कब शुरू हो सकता है?
संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर 2026 के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। हालांकि, सरकार ने अभी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है।
2. शीतकालीन सत्र 2026 में कौन-से प्रमुख बिल पेश हो सकते हैं?
इस सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक प्रमुख रह सकते हैं।
3. महिला आरक्षण बिल 2026 क्या है?
इसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करना है।
4. परिसीमन विधेयक क्या होता है?
परिसीमन के तहत लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय की जाती हैं। इससे विभिन्न राज्यों में सीटों के बंटवारे पर भी असर पड़ सकता है।
5. क्या लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 850 हो सकती हैं?
सरकार के प्रस्ताव में लोकसभा की सीटें अधिकतम 850 करने का विकल्प चर्चा में है। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
6. क्या महिला आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू हो सकता है?
सरकार इसे 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की दिशा में प्रयास कर रही है। इसकी वास्तविक समयसीमा विधायी प्रक्रिया और संबंधित फैसलों पर निर्भर करेगी।
7. संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष कौन-से मुद्दे उठा सकता है?
विपक्ष मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग सकता है।