ISRO वैज्ञानिक इस्तीफा मामला चर्चा में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के 100 से अधिक वैज्ञानिकों और तकनीकी अधिकारियों के इस्तीफे तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र सरकार ने एग्जिट नियम सख्त कर दिए हैं। यह फैसला गगनयान और अन्य महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशनों को प्रभावित होने से बचाने के लिए लिया गया है।
क्या बदले हैं नए नियम?
अंतरिक्ष विभाग (DoS) ने सभी प्रमुख ISRO केंद्रों को निर्देश दिया है कि गगनयान और अन्य राष्ट्रीय महत्व के मिशनों से जुड़े ग्रुप-ए वैज्ञानिकों के इस्तीफे या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन अब सामान्य प्रक्रिया के तहत स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऐसे मामलों में अंतिम निर्णय विभाग स्तर पर होगा।
इस नए आदेश से वर्ष 2020 में लागू उस व्यवस्था को बदला गया है, जिसमें केंद्र निदेशकों को कुछ स्तर तक इस्तीफे स्वीकार करने का अधिकार दिया गया था।
क्यों बढ़ी वैज्ञानिकों के जाने की संख्या?
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, हाल के महीनों में 100 से अधिक वैज्ञानिक ISRO छोड़ चुके हैं। इनमें कई अनुभवी अधिकारी और प्रमुख परियोजनाओं से जुड़े वैज्ञानिक भी शामिल हैं। रिपोर्टों में निजी अंतरिक्ष कंपनियों में बेहतर वेतन, नए अवसर और करियर विकास को इसके प्रमुख कारणों में बताया गया है।
ISRO प्रमुख ने क्या कहा?
ISRO अध्यक्ष वी. नारायणन ने माना कि वैज्ञानिकों के जाने की घटनाएं हुई हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि संगठन के सभी महत्वपूर्ण मिशन तय समय के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं और जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण किया जा रहा है।
बढ़ रही है कर्मचारियों की कमी
रिपोर्टों के अनुसार, अंतरिक्ष विभाग इस समय पिछले 25 वर्षों की सबसे बड़ी मानव संसाधन कमी का सामना कर रहा है। विभाग में लगभग 30 प्रतिशत पद खाली बताए जा रहे हैं। ऐसे समय में गगनयान, चंद्र मिशन और मंगल मिशन जैसी परियोजनाएं भी आगे बढ़ रही हैं।
आगे क्या होगा?
सरकार अब महत्वपूर्ण परियोजनाओं में कार्यरत वैज्ञानिकों को बनाए रखने पर जोर दे रही है। नए एग्जिट नियमों के साथ भर्ती और मानव संसाधन प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जाएगा ताकि भविष्य की अंतरिक्ष परियोजनाएं प्रभावित न हों।
