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Madhya Pradesh

गांधीसागर में मोहन कैबिनेट की बैठक, 11,500 करोड़ के प्रोजेक्ट पर नजर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक के केंद्र में करीब ₹11,500 करोड़ की 1,920 मेगावाट क्षमता वाली पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना है। सरकार को उम्मीद है कि इससे ऊर्जा भंडारण, रोजगार और क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

ई-इंदौर डेस्क 18 Nov 2026 43 बार देखा गया Madhya Pradesh
गांधीसागर में मोहन कैबिनेट की बैठक, 11,500 करोड़ के प्रोजेक्ट पर नजर

गांधीसागर में मोहन कैबिनेट की बैठक, 11,500 करोड़ के प्रोजेक्ट पर नजर  |  ई-इंदौर फोटो

Gandhi Sagar Pumped Hydro Project: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार 18 नवंबर 2026 को मंदसौर जिले के गांधीसागर में डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक कर रही है। यह बैठक भोपाल से बाहर आयोजित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य गांधीसागर क्षेत्र की ऊर्जा, पर्यटन और विकास से जुड़ी संभावनाओं को सामने लाना है। बैठक के दौरान करीब ₹11,500 करोड़ की लागत से तैयार हो रही 1,920 मेगावाट क्षमता वाली पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना खास आकर्षण का केंद्र है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक से पहले कहा कि इस पहल से क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने परियोजना को बिजली की अधिक मांग वाले समय में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण बताया है।

मुख्य घटना

मध्य प्रदेश सरकार की यह नौवीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक बताई जा रही है। इस पहल के तहत मंत्रिमंडल की बैठक प्रदेश के अलग-अलग ऐतिहासिक, पर्यटन और विकास की संभावनाओं वाले स्थानों पर आयोजित की जाती है। सरकार का उद्देश्य इन क्षेत्रों की समस्याओं और संभावनाओं को करीब से समझना तथा उनके विकास पर ध्यान देना है।

इस बार गांधीसागर को बैठक के लिए चुना गया है। यहां बन रही पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस परियोजना से बिजली की अधिक मांग वाले समय में लगभग 2,000 मेगावाट तक बिजली उपलब्ध कराने की क्षमता होगी।

परियोजना की स्थापित क्षमता 1,920 मेगावाट है। इसका निर्माण ग्रीनको ग्रुप कर रहा है। यह भारत और एशिया में निर्माणाधीन सबसे बड़ी स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं में शामिल बताई गई है।

पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना कैसे काम करेगी?

इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत पानी का दोबारा इस्तेमाल करके बिजली का भंडारण करना है। यह सामान्य बांध की तरह केवल पानी के बहाव से बिजली बनाने वाली व्यवस्था नहीं है, बल्कि अतिरिक्त बिजली का इस्तेमाल करके पानी को ऊंचाई पर पहुंचाया जाएगा।

इसकी प्रक्रिया इस तरह काम करेगी:

  1. जब सौर और पवन ऊर्जा से ग्रिड में जरूरत से ज्यादा बिजली उपलब्ध होगी, तब उस बिजली से मोटर और पंप चलाए जाएंगे।

  2. इन पंपों की मदद से गांधीसागर के निचले जलाशय से पानी ऊपर बनाए गए जलाशय में भेजा जाएगा।

  3. जब बिजली की मांग बढ़ेगी, तब ऊपरी जलाशय से पानी नीचे छोड़ा जाएगा।

  4. पानी के बहाव से टर्बाइन चलेंगी और बिजली पैदा होगी।

  5. इसके बाद पानी फिर निचले जलाशय में जमा होगा और जरूरत के अनुसार दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा।

इस तरह अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा को बाद में इस्तेमाल करने योग्य बिजली में बदला जा सकेगा।

परियोजना की लागत, क्षमता और तकनीकी जानकारी

Gandhi Sagar Pumped Hydro Project की लागत अलग-अलग रिपोर्टों में लगभग ₹11,474 करोड़ से ₹11,500 करोड़ बताई गई है। इसकी स्थापित क्षमता 1,920 मेगावाट है।

प्रमुख जानकारी

विवरण

परियोजना

गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज

निर्माण कंपनी

ग्रीनको ग्रुप

लागत

लगभग ₹11,500 करोड़

स्थापित क्षमता

1,920 MW

स्थान

खेमला क्षेत्र, रामपुरा तहसील, नीमच जिला

परियोजना क्षेत्र

लगभग 414 हेक्टेयर

टर्बाइन

कुल 9

अनुमानित वार्षिक उत्पादन

3,580 मिलियन यूनिट

राउंड ट्रिप एफिशिएंसी

लगभग 80%

पूरी क्षमता पर संचालन

लगातार लगभग 6 घंटे

परियोजना में मौजूदा गांधीसागर जलाशय का इस्तेमाल निचले जलाशय के रूप में होगा, जबकि ग्रीनको ने ऊपर एक नया जलाशय बनाया है। परियोजना में करीब 2.4 TMC पानी का उपयोग बताया गया है, जिसे बंद चक्र में बार-बार इस्तेमाल किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

भारत में सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन मौसम और समय के अनुसार बदलता रहता है। कई बार दिन में सौर ऊर्जा की उपलब्धता अधिक होती है, जबकि शाम और रात के समय बिजली की मांग बढ़ जाती है।

ऐसी स्थिति में पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाएं अतिरिक्त बिजली को संग्रहित करने का विकल्प देती हैं। गांधीसागर परियोजना भी इसी तकनीक पर आधारित है। इससे अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा को बाद में बिजली की अधिक मांग के समय इस्तेमाल किया जा सकेगा।

इस परियोजना से पैदा होने वाली बिजली को NTPC, SECI और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों को दीर्घकालिक समझौतों के तहत उपलब्ध कराने की योजना बताई गई है। इससे बिजली वितरण कंपनियों को पीक आवर्स में महंगी बिजली खरीदने पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।

प्रशासन की कार्रवाई

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गांधीसागर में कैबिनेट बैठक आयोजित करने के पीछे क्षेत्र के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही है। उनके अनुसार, ऐसी बैठकों से मंत्रियों और अधिकारियों को संबंधित क्षेत्रों की वास्तविक परिस्थितियों को समझने का अवसर मिलता है।

सरकार ने गांधीसागर क्षेत्र की पर्यटन और अन्य संभावनाओं पर भी जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने यहां के जलाशय, पुरातात्विक महत्व, प्राचीन शैलचित्रों और चीता परियोजना जैसे विषयों का उल्लेख किया। उन्होंने स्थानीय मछुआरों के लिए केज कल्चर यानी पिंजरा पद्धति से मछली पालन की संभावनाओं की बात भी कही।

बैठक में किन प्रस्तावों को औपचारिक मंजूरी मिली है, इसकी जानकारी अंतिम सरकारी निर्णयों और आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर ही जोड़ी जानी चाहिए। बैठक से पहले की रिपोर्टों को मंजूर हुए फैसलों के रूप में प्रस्तुत करना सही नहीं होगा।

रोजगार और स्थानीय विकास पर क्या असर पड़ेगा?

इस परियोजना का असर केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं रहने की उम्मीद है। निर्माण कार्य के दौरान करीब 4,000 लोगों को रोजगार मिला है। परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए साइट पर लगभग 200 स्थायी नौकरियां मिलने की जानकारी भी सामने आई है।

कंपनी ने योग्य स्थानीय उम्मीदवारों को अधिक अवसर देने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके अलावा, परियोजना के आसपास परिवहन, निर्माण सामग्री, छोटे कारोबार और अन्य सेवाओं से जुड़े लोगों को भी काम मिलने की संभावना है।

हालांकि, स्थानीय लोगों को मिलने वाले वास्तविक रोजगार की संख्या और पदों की जानकारी कंपनी की भर्ती प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

अब आगे क्या होगा?

परियोजना के निर्माण और संचालन की दिशा में अगले कुछ महीने महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, टर्बाइनों के पहले सेट का संचालन दिसंबर 2026 में शुरू करने का लक्ष्य है। पूरी परियोजना के जून 2027 से व्यावसायिक संचालन में आने की उम्मीद जताई गई है।

आने वाले समय में इन बातों पर नजर रहेगी:

  • टर्बाइनों के पहले सेट का संचालन दिसंबर 2026 में शुरू हो पाता है या नहीं।

  • परियोजना का पूरा व्यावसायिक संचालन जून 2027 तक शुरू होता है या नहीं।

  • बिजली वितरण कंपनियों के साथ आपूर्ति व्यवस्था किस तरह आगे बढ़ती है।

  • स्थानीय युवाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसर कितने उपलब्ध होते हैं।

  • गांधीसागर क्षेत्र में पर्यटन और अन्य विकास योजनाओं को किस तरह आगे बढ़ाया जाता है।

जनता पर प्रभाव

Gandhi Sagar Pumped Hydro Project मध्य प्रदेश की बिजली व्यवस्था को अधिक लचीला बनाने में मदद कर सकता है। बिजली की मांग बढ़ने पर संग्रहित ऊर्जा का इस्तेमाल होने से ग्रिड को अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने का विकल्प मिलेगा।

इसका फायदा बिजली वितरण कंपनियों को पीक आवर्स में महंगी बिजली खरीदने की जरूरत कम होने के रूप में मिल सकता है। हालांकि, इससे आम उपभोक्ताओं के बिजली बिल तुरंत कम हो जाएंगे, ऐसा अभी कहना सही नहीं होगा। बिजली दरों पर असर सरकारी नीतियों, बिजली खरीद समझौतों और अन्य लागतों पर निर्भर करेगा।

स्थानीय स्तर पर रोजगार, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलने की संभावना भी है। इसी वजह से गांधीसागर की यह बैठक केवल ऊर्जा परियोजना तक सीमित नहीं, बल्कि क्षेत्रीय विकास के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

महत्वपूर्ण तथ्य

  • बैठक की तारीख: 18 नवंबर 2026

  • स्थान: गांधीसागर, मंदसौर क्षेत्र, मध्य प्रदेश

  • मुख्यमंत्री: डॉ. मोहन यादव

  • बैठक का नाम: डेस्टिनेशन कैबिनेट

  • परियोजना: गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज

  • लागत: लगभग ₹11,500 करोड़

  • स्थापित क्षमता: 1,920 मेगावाट

  • निर्माण कंपनी: ग्रीनको ग्रुप

  • निर्माण के दौरान रोजगार: करीब 4,000 लोगों को

  • अनुमानित स्थायी रोजगार: करीब 200 पद

  • पहले टर्बाइन संचालन का लक्ष्य: दिसंबर 2026

  • पूर्ण व्यावसायिक संचालन का लक्ष्य: जून 2027।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. गांधीसागर में मोहन यादव कैबिनेट की बैठक कब हो रही है?

मध्य प्रदेश सरकार की डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक 18 नवंबर 2026 को मंदसौर जिले के गांधीसागर में आयोजित की जा रही है।

2. गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो परियोजना की क्षमता कितनी है?

इस परियोजना की स्थापित क्षमता 1,920 मेगावाट है। मुख्यमंत्री ने पीक डिमांड के दौरान लगभग 2,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने की क्षमता का भी उल्लेख किया है।

3. गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो परियोजना पर कितना खर्च हो रहा है?

इस परियोजना की लागत अलग-अलग रिपोर्टों में ₹11,474 करोड़ से लगभग ₹11,500 करोड़ बताई गई है।

4. इस परियोजना से रोजगार के कितने अवसर मिलेंगे?

निर्माण के दौरान करीब 4,000 लोगों को रोजगार मिला है। संचालन और रखरखाव के लिए लगभग 200 स्थायी नौकरियों की जानकारी दी गई है।

5. गांधीसागर परियोजना कब शुरू होगी?

पहले टर्बाइन सेट का संचालन दिसंबर 2026 में शुरू करने का लक्ष्य है। पूरी परियोजना के जून 2027 से व्यावसायिक संचालन में आने की उम्मीद है।

समापन

गांधीसागर में आयोजित डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक मध्य प्रदेश के ऊर्जा और क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। करीब ₹11,500 करोड़ की पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा को संग्रहित करके जरूरत के समय बिजली उपलब्ध कराने में मदद कर सकती है। इसके साथ ही रोजगार और पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। अब परियोजना के निर्धारित समय पर शुरू होने और स्थानीय लोगों को मिलने वाले वास्तविक लाभ पर नजर रहेगी।

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