महिलाओं की आजीविका से जुड़ी women scheme को जारी रखने के लिए पांच राज्यों ने केंद्र सरकार से आर्थिक मदद मांगी है। इनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और त्रिपुरा शामिल हैं। राज्यों को चिंता है कि फंड की कमी से महिला स्वयं सहायता समूहों का काम प्रभावित हो सकता है।
DAY-NULM को लेकर क्यों बढ़ी चिंता?
Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM) अक्टूबर 2024 में समाप्त हो गया था। इसके तहत देशभर में 10.02 लाख स्वयं सहायता समूह बने और करीब एक करोड़ महिलाएं जुड़ीं।
इस national urban livelihood mission scheme के जरिए महिलाओं को प्रशिक्षण, बैंक ऋण पर ब्याज सहायता और छोटे कारोबार के लिए आर्थिक सहयोग मिलता था।
मध्य प्रदेश ने कितनी मदद मांगी?
रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश ने अपनी प्रतिबद्ध देनदारियों और योजना से जुड़ी गतिविधियों के लिए 101 करोड़ रुपये मांगे हैं। तमिलनाडु ने 350 करोड़ और महाराष्ट्र ने 81 करोड़ रुपये की मांग रखी है।
राज्यों का कहना है कि पर्याप्त फंड नहीं मिलने पर कर्मचारियों के वेतन, बैंक ऋण और समूहों की आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ सकता है।
महिलाओं के लिए आगे क्या?
नई योजना को लेकर स्पष्टता नहीं होने से women empowerment scheme in india के तहत आजीविका सहायता की निरंतरता पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, केंद्र सरकार का कहना है कि राज्यों की लंबित फंड मांगों को लेकर स्थिति अलग है और अन्य योजनाओं से भी सहायता दी जा रही है।
महिलाओं को urgent money की जरूरत होने पर यह योजना तत्काल नकद भुगतान की गारंटी नहीं देती। इसका मुख्य उद्देश्य रोजगार, स्वरोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाना है।
मध्य प्रदेश में इस मामले पर आगे की स्थिति केंद्र के फैसलों और नई योजना की घोषणा पर निर्भर करेगी।
FAQs
1. women scheme से जुड़ी ताजा खबर क्या है?
पांच राज्यों ने महिलाओं की आजीविका योजनाओं को जारी रखने के लिए केंद्र से आर्थिक सहायता मांगी है।
2. DAY-NULM योजना क्या थी?
यह शहरी गरीब परिवारों को रोजगार, स्वरोजगार, प्रशिक्षण और बैंक ऋण से जोड़ने वाली सरकारी योजना थी।
3. मध्य प्रदेश ने कितने रुपये मांगे हैं?
रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश ने 101 करोड़ रुपये की मांग की है।
4. इस योजना से कितनी महिलाएं जुड़ी थीं?
DAY-NULM के तहत करीब एक करोड़ महिलाएं और 10.02 लाख स्वयं सहायता समूह जुड़े थे।
5. क्या महिलाओं को तुरंत पैसे मिलेंगे?
इस खबर में तत्काल नकद भुगतान की घोषणा नहीं हुई है। राज्यों ने आजीविका मिशन के लिए फंड मांगा है।
6. क्या national urban livelihood mission scheme दोबारा शुरू होगी?
नई योजना की शुरुआत को लेकर अभी स्पष्ट घोषणा सामने नहीं आई है। आगे की जानकारी के लिए सरकारी अपडेट देखना जरूरी है।
