Government Buses to Connect Indore with 20 Cities Under MP Sugam Parivahan Seva
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने अंतरजिला बस परिवहन को नया स्वरूप देने की तैयारी पूरी कर ली है। पहले चरण में इंदौर से 20 शहरों के लिए सरकारी बसों का संचालन शुरू होगा। इन बसों के लिए 40 प्रमुख लंबी दूरी के रूट चिन्हित किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य सुरक्षित, समयबद्ध और तकनीक आधारित सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना है।
किन शहरों तक मिलेगी बस सुविधा?
पहले चरण में इंदौर संभाग को प्रदेश के कई प्रमुख शहरों से जोड़ा जाएगा। इनमें रीवा, मैहर, शिवपुरी, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, भोपाल, उज्जैन, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन सहित करीब 20 शहर शामिल हैं। रूट चयन यात्री मांग, दूरी और क्षेत्रीय संपर्क को ध्यान में रखकर किया गया है।
सरकार ने इन मार्गों पर 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। इसके बाद अंतिम अधिसूचना जारी कर संचालन शुरू किया जाएगा।
निजी नहीं, PPP मॉडल पर चलेंगी बसें
सरकारी बसों का संचालन सीधे परिवहन विभाग नहीं करेगा। इसके लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल अपनाया जाएगा। बसें निजी ऑपरेटर चलाएंगे, लेकिन रूट, किराया, समय-सारिणी और सेवा गुणवत्ता पर निगरानी राज्य सरकार की होगी। इससे निजी बस संचालकों और सरकारी व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की गई है।
बसों को तीन श्रेणियों में संचालित करने की योजना है। छोटी दूरी के लिए मिडी बसें, जबकि लंबी दूरी के लिए साधारण, डीलक्स, एसी डीलक्स और एसी सुपर लग्जरी बसें उपलब्ध होंगी।
मोबाइल पर हर 10 सेकंड में मिलेगी बस की लोकेशन
नई व्यवस्था में तकनीक पर विशेष जोर दिया गया है। यात्रियों को ई-टिकट, ऑनलाइन सीट बुकिंग और मोबाइल ऐप के माध्यम से बस की हर 10 सेकंड में लाइव GPS लोकेशन देखने की सुविधा मिलेगी।
इसके अलावा डिजिटल टिकटिंग, कैशलेस भुगतान, निर्धारित समय-सारिणी और शिकायत निवारण प्रणाली भी विकसित की जा रही है। इससे यात्रियों को बसों की वास्तविक स्थिति की जानकारी आसानी से मिल सकेगी।
पूरी योजना कितनी बड़ी है?
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा केवल 40 रूट तक सीमित नहीं रहेगी। राज्य सरकार का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में 1,164 मार्गों पर 5,200 से अधिक बसों का नेटवर्क विकसित करना है। इसकी शुरुआत इंदौर संभाग से की जा रही है, क्योंकि यहां रूट सर्वे और परिचालन तैयारियां पहले पूरी हुई हैं।
इसी योजना के समानांतर इंदौर में PM e-Bus Sewa के तहत इलेक्ट्रिक एसी बसों का संचालन भी शुरू किया जा रहा है, जिससे शहरी और अंतरजिला परिवहन दोनों को मजबूत किया जाएगा।
आगे क्या होगा?
सुझाव और आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य सरकार अंतिम रूट अधिसूचना जारी करेगी। इसके बाद PPP मॉडल के तहत ऑपरेटरों का चयन होगा और चरणबद्ध तरीके से बसों का संचालन शुरू किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी, छोटे शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर बनेगी और यात्रियों को सुरक्षित एवं आधुनिक सार्वजनिक परिवहन मिलेगा।
