MP UCC Bill विधानसभा में पास
मध्य प्रदेश विधानसभा ने MP UCC Bill को 21 जुलाई को ध्वनि मत से पारित कर दिया। विधेयक अब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का अगला राज्य बन सकता है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कहा
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि UCC लागू होने के बाद नागरिकों के लिए समान कानून व्यवस्था होगी। उन्होंने इसे समानता और सामाजिक न्याय से जुड़ा कदम बताया।
सरकार के अनुसार, प्रस्तावित कानून विवाह, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में समान अधिकारों पर जोर देगा।
एक से ज्यादा विवाह पर रोक का प्रावधान
MP UCC Bill के तहत एक से अधिक विवाह को अपराध बनाने का प्रावधान बताया गया है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के समान अधिकारों को भी कानून का प्रमुख हिस्सा बताया।
सरकार का कहना है कि नए कानून से उत्तराधिकार और पारिवारिक अधिकारों में समानता सुनिश्चित करने की कोशिश होगी।
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू होगा कानून
विधानसभा से पारित होने के बाद अब विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा। मंजूरी मिलने पर राज्य में इसे कानून के रूप में लागू किया जा सकेगा।
मध्य प्रदेश सरकार ने इसे समान नागरिक अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम बताया है। आगे कानून के अंतिम प्रावधान और लागू होने की प्रक्रिया पर नजर रहेगी।
