भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। India Healthcare Spending 2026 से जुड़ी राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी स्वास्थ्य खर्च बढ़कर ₹4.14 लाख करोड़ हो गया है। दस साल पहले यह आंकड़ा करीब ₹1.30 लाख करोड़ था। इस दौरान परिवारों की जेब से होने वाले स्वास्थ्य खर्च की हिस्सेदारी भी घटी है।
सरकारी निवेश में तीन गुना से ज्यादा बढ़ोतरी
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15 नवंबर 2026 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023-24 के आंकड़े जारी किए। रिपोर्ट के अनुसार, 2013-14 में सरकारी स्वास्थ्य खर्च ₹1,29,778 करोड़ था। 2023-24 में यह बढ़कर ₹4,14,196 करोड़ पहुंच गया।
कुल स्वास्थ्य खर्च में सरकार की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। यह 2013-14 के 28.6% से बढ़कर 2023-24 में 43.5% हो गई।
प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई। यह ₹1,042 से बढ़कर ₹2,959 पहुंच गया।
परिवारों की जेब से खर्च घटा
रिपोर्ट का एक अहम आंकड़ा परिवारों के सीधे स्वास्थ्य खर्च से जुड़ा है। इसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर (OOPE) कहा जाता है।
2013-14 में कुल स्वास्थ्य खर्च का 64.2% परिवार अपनी जेब से देते थे। 2023-24 में यह हिस्सा घटकर 42.7% रह गया। यानी दस वर्षों में 21.5 प्रतिशत अंकों की कमी आई।
हालांकि, परिवारों पर स्वास्थ्य खर्च का बोझ अभी भी बना हुआ है। दवाइयों, जांच और अस्पताल में इलाज के लिए लोगों को अपनी जेब से भुगतान करना पड़ता है।
स्वास्थ्य बीमा की हिस्सेदारी भी बढ़ी
भारत में सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं और निजी बीमा का योगदान बढ़ा है। रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा खर्च की हिस्सेदारी 6% से बढ़कर 11% हो गई।
इसमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राज्य सरकारों की स्वास्थ्य बीमा योजनाएं शामिल हैं।
निजी स्वास्थ्य बीमा की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। 2013-14 में यह कुल स्वास्थ्य खर्च का 3.4% थी। 2023-24 में बढ़कर 10.2% पहुंच गई।
सरकारी योजनाओं और निजी बीमा को मिलाकर कुल स्वास्थ्य खर्च में इनकी हिस्सेदारी 21.2% हो गई। 2020-21 में यह 15.9% थी।
इस बदलाव से India Health Insurance Companies और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की भूमिका पर भी ध्यान बढ़ा है। हालांकि, आंकड़े किसी एक बीमा कंपनी या पॉलिसी के प्रदर्शन को नहीं दर्शाते।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर ₹1.53 लाख करोड़ खर्च
सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर भी निवेश बढ़ाया है। 2023-24 में इस क्षेत्र पर करीब ₹1.53 लाख करोड़ खर्च किए गए।
इस निवेश का उद्देश्य लोगों को उनके आसपास ही जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से जांच, जरूरी दवाइयां और प्राथमिक उपचार जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
इसके अलावा, मुफ्त दवा और जांच योजनाएं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम और जन औषधि केंद्र भी इस व्यवस्था का हिस्सा हैं।
भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए क्या संकेत?
बढ़ता सरकारी निवेश और बीमा की हिस्सेदारी india healthcare market में बदलाव को दिखाती है। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और इलाज के खर्च को कम करना इस क्षेत्र की बड़ी जरूरत बनी हुई है।
भविष्य में healthcare industry future काफी हद तक सरकारी निवेश, बीमा कवरेज और अस्पतालों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
हालांकि, केवल खर्च बढ़ने से बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी नहीं मिलती। अस्पतालों की गुणवत्ता, डॉक्टरों की उपलब्धता और ग्रामीण क्षेत्रों तक सुविधाएं पहुंचाना भी जरूरी है।
समापन
भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी निवेश और बीमा की हिस्सेदारी में लगातार बदलाव आया है। परिवारों के सीधे खर्च का हिस्सा घटा है, लेकिन अभी भी यह कुल स्वास्थ्य खर्च का 42.7% है। आने वाले समय में सस्ती चिकित्सा, बेहतर अस्पताल और स्वास्थ्य बीमा की पहुंच महत्वपूर्ण रहेगी।
FAQs
1. भारत में सरकारी स्वास्थ्य खर्च कितना बढ़ा है?
राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023-24 के अनुसार, सरकारी स्वास्थ्य खर्च बढ़कर ₹4.14 लाख करोड़ पहुंच गया। 2013-14 में यह करीब ₹1.30 लाख करोड़ था।
2. भारत में परिवारों का जेब से स्वास्थ्य खर्च कितना रह गया है?
2013-14 में कुल स्वास्थ्य खर्च का 64.2% परिवार अपनी जेब से देते थे। 2023-24 में यह घटकर 42.7% रह गया।
3. भारत में निजी स्वास्थ्य बीमा की हिस्सेदारी कितनी है?
2023-24 में कुल स्वास्थ्य खर्च में निजी स्वास्थ्य बीमा की हिस्सेदारी बढ़कर 10.2% हो गई। 2013-14 में यह 3.4% थी।
4. सरकारी स्वास्थ्य खर्च में बढ़ोतरी का क्या कारण है?
सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं, अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा सुविधाओं पर बढ़ता निवेश इसके प्रमुख कारणों में शामिल है।
5. प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना खर्च हुआ?
2023-24 में भारत ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर करीब ₹1.53 लाख करोड़ खर्च किए।
6. सामाजिक सुरक्षा के तहत स्वास्थ्य खर्च कितना बढ़ा है?
कुल स्वास्थ्य खर्च में सामाजिक सुरक्षा की हिस्सेदारी 2013-14 के 6% से बढ़कर 2023-24 में 11% हो गई।
7. क्या भारत में स्वास्थ्य बीमा का इस्तेमाल बढ़ रहा है?
हां, रिपोर्ट के अनुसार निजी स्वास्थ्य बीमा और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की संयुक्त हिस्सेदारी बढ़कर 21.2% हो गई।
8. क्या स्वास्थ्य खर्च घटने से आम लोगों को राहत मिली है?
परिवारों की जेब से होने वाले खर्च की हिस्सेदारी में कमी आई है। हालांकि, इलाज, दवाइयों और जांच का खर्च अभी भी परिवारों पर आर्थिक बोझ डालता है।