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इंदौर जिला अस्पताल में बड़ा प्रशासनिक फैसला: 166 स्वास्थ्य कर्मचारियों का अटैचमेंट समाप्त

इंदौर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। विभाग ने 166 डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों का अटैचमेंट समाप्त कर दिया है।

ई-इंदौर डेस्क 10 Jul 2026 46 बार देखा गया Indore
इंदौर जिला अस्पताल में बड़ा प्रशासनिक फैसला: 166 स्वास्थ्य कर्मचारियों का अटैचमेंट समाप्त

इंदौर जिला अस्पताल में बड़ा प्रशासनिक फैसला: 166 स्वास्थ्य कर्मचारियों का अटैचमेंट समाप्त  |  ई-इंदौर फोटो

इंदौर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। विभाग ने 166 डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों का अटैचमेंट समाप्त कर दिया है। सभी कर्मचारियों को उनके मूल पदस्थापना स्थल पर लौटने के निर्देश जारी किए गए हैं।

क्यों लिया गया यह फैसला?

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, लंबे समय से कई कर्मचारी अटैचमेंट पर जिला अस्पताल में कार्यरत थे। इससे अन्य सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की कमी हो रही थी। इसी स्थिति को संतुलित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

विभाग का कहना है कि सभी कर्मचारियों को अब अपने मूल पदस्थापना स्थान पर सेवाएं देनी होंगी।

किन कर्मचारियों पर होगा असर?

इस फैसले का असर डॉक्टरों, स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों पर पड़ेगा। कुल 166 कर्मचारियों के अटैचमेंट आदेश निरस्त किए गए हैं।

इन कर्मचारियों को संबंधित जिलों और अस्पतालों में निर्धारित समय के भीतर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं में होगा संतुलन

अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से उन अस्पतालों को राहत मिलेगी जहां लंबे समय से स्टाफ की कमी बनी हुई थी। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने की उम्मीद है।

विशेषज्ञों का कहना है कि मानव संसाधन का संतुलित वितरण मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने में मदद करेगा।

अधिकारियों ने दिए निर्देश

स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (CMHO) और अस्पताल प्रबंधन को आदेश का तत्काल पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कर्मचारियों की जॉइनिंग रिपोर्ट भी मांगी गई है।

आगे क्या होगा?

अटैचमेंट समाप्त होने के बाद अब सभी कर्मचारी अपने मूल कार्यस्थलों पर सेवाएं देंगे। विभाग इस प्रक्रिया की निगरानी करेगा ताकि किसी भी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हों।

यह फैसला प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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